मोहन सरकार का पहला मनमोहनी बजट, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया बजट

मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। इस बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपये मोहन सरकार खर्च करेगी। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। 
मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।

हवाई सुविधा बनेगी और सुगम-

इस बजट में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। बजट में संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जोकि एक कीर्तिमान है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है।

खुला करोड़ों का पिटारा-

मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।

6 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें-

मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है।

2024-2025 को गौवंश रक्षा वर्ष मनाएंगे-

गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 

ऊर्जा के लिए 19000 करोड़-

सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।

बजट प्रतिक्रिया

जनता से विश्वासघात वाला बजट:कमलनाथ 

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।

किसान आय दोगुनी करने की दिशा में सकारात्मक बजट-

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में फसल बीमा, पशुपालन, सिंचाई, प्राकृतिक खेती, श्रीअन्न आदि कृषि योजनाओं में बड़ी राशि का आवंटन किया है। केन बेतवा लिंक जैसी परियोजना में 44 हजार करोड़ की राशि व पीएम सिंचाई योजना में 300 करोड़ की राशि से कृषि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। जिसका सीधा लाभ किसान को होगा। किसान संघ की प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने की मांग पर सरकार ने पहली बार बजट में प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ की राशि आवंटित की है। हम इसका स्वागत करते हैं। पशुपालन क्षेत्र में 76 प्रतिशत बजट में वृद्धि करते हुए गोशाला के लिए 250 करोड़ व पशुपालकों और गौसंबर्धन के लिए 590 करोड़ की राशि के आवंटन से पशुपालक किसानों को आर्थिक समृद्धि मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र की आवारा पशुओं की समस्या की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण जारी रहेगा। डिंडोरी में श्रीअन्न अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से श्रीअन्न के गुणात्मक उत्पादन में वृद्धि होगी। जिससे हम कह सकते हैं कि सरकार ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी व किसान की आय को दोगुनी करने की दिशा में बजट में बड़ी राशि आवंटित कर सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए हैं। कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने पर जोर देने वाले मध्यप्रदेश सरकार के बजट का हम स्वागत करते है।