जस्टिस वर्मा की बढ़ी मुश्किलें,  जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा के तर्कों को नकारा 

जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय जांच कमेटी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खास बात यह है कि जस्टिस वर्मा ने कैश कांड से जुड़ी जो भी दलीलें खुद की बेगुनाही में पेश की उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। जस्टिस वर्मा ने स्वयं के बचाव के लिए कहा था कि किसी ने उनके स्टोर रूम में कैश रख दिया था। किसी ने उन्हें फंसाने के लिए स्टोररूम में आग लगाई थी। इन सभी तर्कों को सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने साफ तौर पर नकार दिया है। 

तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। कमेटी द्वारा जस्टिस वर्मा के केस में उनके साथ ही 55 गवाहों से पूछताछ की। इन सभी गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। 

जस्टिस वर्मा की जांच करने वाली कमेटी ने यह भी कहा कि कैश कांड के बाद से जस्टिस वर्मा का आचरण काफी असामान्य रहा। कमेटी ने पेश की गई रिपोर्ट पर इस बात पर भी जोर दिया कि जस्टिस वर्मा के बंगले पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में जो भी बात कही वह बेहद तर्कहीन और असामान्य है। जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। पैनल ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।