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एक माह के भीतर समुचित निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

मप्र हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता ...

तत्कालीन सीएमएचओ को मिली महज एक इंक्रीमेंट रोके जाने की...

हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में मुख्य सचिव ने शपथ-पत्र पर जानकारी पेश की। ...

डीएनए-एफएसएल रिपोर्ट में लेटलतीफी उचित नहीं:हाईकोर्ट

आपराधिक मामलों में डीएनए-एफएसएल सहित अन्य रिपोर्ट के आने पर लेटलतीफी अनुचित है। ...