सरकारी कर्मचारियों के तबादले की अवधि बढ़ाई, सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कैबिनेट मीटिंग खास बात यह रही कि यहां पर मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले की तारीख में भी बदलाव किया। तारीख का आगे बढ़ाने को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका विरोध किया है और कहा कि शिक्षा विभाग के कारण अन्य विभागों को भी इसका फायदा मिलेगा। 17 जून तक तबादले किए जाएंगे।
नई योजना शुरू करने की है तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के दौरान आदिवासियों के घरों तक सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू किए जाने की बात कही। इस योजना के तहत 30900 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इस कार्य को 21600 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा।
मजरा टोला सड़क योजना की जाएगी शुरू
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आदिवासियों के घरों तक सड़क पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना' शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 30900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर 21600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़कों के निर्माण के लिए कलेक्टर, सांसद और जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। समिति इस कार्य में जो भी अहम निर्णय और सलाह देगी उस पर आगे कार्य किया जाएगा। इस योजना को पीएम सड़क योजना के नियमों का पालन करते हुए चलाया जाएगा।
17 जून तक होंगे तबादले
तबादला अवधि को दूसरी बार बढ़ाकर 17 जून कर दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जो जिले के विकास कार्यों का रोडमेप तैयार करेगी।
मंडी टैक्स छूट से मिलेगी राहत
कैबिनेट द्वारा इस बैठक के दौरान इस पर भी चर्चा की महाराष्ट्र से तुअर दाल का जो आयात किया जाता है। उस पर मध्यप्रदेश में मंडी टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश से जो दाल महाराष्ट्र जाती है उस पर महाराष्ट्र की मंडी में टैक्स लगता है। दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर टैक्स में छूट दिए जाने की बात कही गई है। इससे दाल मिल को बढ़ावा मिलेगा।
वूमन हॉस्टल बनेंगे
सिंगरौली, झाबुआ, देवास और नर्मदापुरम में 40 करोड़ रुपए से वूमन वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 40.59 करोड़ रुपए दिए हैं। सकर्वसुविधायुक्त हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। जिसमें 350 बेड होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात के लिए मंत्रियों को आगाह किया है कि बारिश शुरू होने वाली है। जिसके कारण क्षेत्रों में कई चुनौतियां आएंगी। उनसे भी निपटने के लिए तैयारी शुरू की जाए।
