ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति चरम पर, अवैध घुसपैठियों पर सख्ती
राजस्थान के सीकर जिले से 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर कड़ी पुलिस सुरक्षा में सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभर में देशभक्ति की लहर तेज़ हो गई है और इसी माहौल के बीच अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे सघन अभियान को भी गति मिली है। इसी कड़ी में राजस्थान के सीकर जिले से 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर कड़ी पुलिस सुरक्षा में सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया। इसके बाद इन्हें जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से विमान के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है।
प्रदेश में 1008 अवैध बांग्लादेशी पकड़े, जयपुर रेंज में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी
राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1008 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इनमें से सबसे अधिक 761 गिरफ्तारियां जयपुर रेंज में हुईं। सीकर जिले में कुल 394 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से दस्तावेज़ों की जांच के बाद बुधवार को पहले चरण में 148 लोगों को जोधपुर भेजा गया। वहां से इन्हें जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया गया।
देशभर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत विभिन्न राज्यों में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
सीकर से जोधपुर लाए गए करीब 150 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा के दौरान उन्हें भारी पुलिस निगरानी में सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भी इन नागरिकों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।
सरकार का कड़ा रुख, प्रशासन पूरी तरह सतर्क
देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किए गए इस विशेष अभियान में सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तुरंत पहचान कर उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। यह साफ संकेत है कि सरकार अब अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में अन्य राज्यों से भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आ सकती हैं।