मध्यप्रदेश:  वित्त मंत्री ने राज्य के लिए पेश किया 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट

बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। खास बात यह रही कि सरकार ने कोई नया टैक्स लागू नहीं किया। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार का दूसरा बजट है, और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते हुए देखे गए।

मध्य प्रदेश बजट 2025 की खास बाते-

• लाड़ली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ रुपये का बजट।
• श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन।
• अटल पेंशन योजना के तहत लाड़ली बहनों को जोड़ा जाएगा।
• आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव।
• खाद्यान्न योजना के तहत 7,132 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
• श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपये का आवंटन।
• आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपये।
• जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख योजनाओं का ऐलान।

जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख योजनाएं-

• 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल, और 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल।
• कुपोषण मुक्ति हेतु महिलाओं को 1,500 रुपये का आहार अनुदान दिया जाएगा।
• अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपये।
• गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना।
• रोजगार व औद्योगिक विकास के तहत 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए योजना, जिससे 3 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी।
• विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से ज्यादा आवास और 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।

विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य-

• 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद को 250 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य।
• किसान और कृषि के लिए 19000 करोड़ रुपये का विद्युत बिल राहत प्रावधान।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• इस बजट में शिक्षा, रोजगार, कल्याण, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, और सरकार ने समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का एलान किया।