21 सितंबर को दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी आतिशी, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा 

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में 21 सितंबर को आतिशी शपथ लेंगे। इस दौरान अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। शपथ ग्रहण में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल होंगे। मुकेश अहलावत सुल्तानपुरी से विधायक हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं; वे राजकुमार आनंद की जगह लेंगे। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल छह मंत्री होते हैं, जिनमें से पांच मंत्री आतिशी के साथ शपथ लेंगे, जबकि एक मंत्री की जगह अभी खाली है।
आम आदमी पार्टी ने एक बयान में बताया कि आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी, और उनके साथ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले आतिशी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। उन्होंने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, और आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल ने दोनों प्रस्तावों को बुधवार को राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया, जिसमें 21 सितंबर को आतिशी को शपथ दिलाने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई।
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आतिशी शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। राज निवास सूत्रों के मुताबिक, एलजी ने स्वेच्छा से शपथ दिलाने की तारीख तय की है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल व आतिशी ने उनको कोई सुझाव नहीं दिया था। तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है। इस वजह से आतिशी के साथ ही उनका पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। दिल्ली को एक नया कैबिनेट मंत्री मिलेगा।

पहली कैबिनेट में महिला सम्मान योजना-

आम आदमी पार्टी की विधायक दल की नेता आतिशी के नेतृत्व में बनने वाली नई दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पास करने की संभावना है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से महिला सम्मान योजना पर। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करना है। हालांकि, नौकरी करने वाली या आर्थिक लाभ कमा रही महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफी योजना और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार में 10 साल बाद यह संभव है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग हो। उम्मीद जताई जा रही है कि आतिशी शिक्षा और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख सकती हैं, जबकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था, हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने जल विभाग का प्रभार लिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया।